रायपुर। छत्तीसगढ़ आरक्षण संसोधन बिल मामले में राज्य सरकार ने 10 सवालों के जवाब राजभवन भेज दिए हैं. इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने CM भूपेश बघेल पर निशाना साधा था, जिस पर अब सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है.राजभवन भेजे गए जवाब को सार्वजनिक करने की विपक्ष की मांग पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राजभवन में पर्ची आने के बाद ही सवाल सरकार के पास आए थे. बृजमोहन अग्रवाल वरिष्ठ हैं, उनको संविधान की जानकारी है, क्या यह वैधानिक है, उनको बताना चाहिए.
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था सरकार द्वारा भेजे गए जवाब को सार्वजनिक किए जाएं. राज्यपाल ने सवालों को सार्वजनिक किया था, सरकार को भी जवाब सार्वजनिक करना चाहिए. राज्यपाल जवाब से संतुष्ट होंगी तो ही हस्ताक्षर करेंगी. मुख्यमंत्री जानते थे, 76% आरक्षण सविंधान के विरुद्ध है, फिर भी आरक्षण लेकर आए.
अग्रवाल ने कहा था कि सरकार आदिवासी समाज को गुमराह कर रही है. गुमराह करके वोट लेना चाहती है, इसलिए जल्दबाज़ी में आरक्षण विधेयक लाए हैं. अब जल्दबाज़ी में जवाब भी भेजा गया है.
इसके पहले क्या बोले थे सीएम बघेल ?
सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि राज्यपाल के 10 सवालों के जवाब राजभवन भेजा गया है. संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, फिर भी जवाब भेजे गए हैं. अब राज्यपाल अनुसुईया उईके को हस्ताक्षर करने में देरी नहीं करनी चाहिए.
