देश में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर चल रही बहस के बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उन्हें भी कानून के दायरे से कोई छूट न दी जाए। रिजिजू ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा, “मैं भी एक नागरिक हूं और मुझ पर भी वही कानून लागू होना चाहिए जो किसी अन्य नागरिक पर होता है।”
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भ्रष्टाचार पर सख्त रुख: पद से हटाने का बिल
रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बेहद गंभीर हैं। इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, पीएम ने एक ऐसा कानून लाने पर विचार करने को कहा है, जिसके तहत यदि किसी नेता को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे तुरंत उसके पद से हटा दिया जाए। यह कदम न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा, बल्कि राजनीतिक शुचिता को भी बढ़ाएगा।
क्यों है यह बयान महत्वपूर्ण?
यह बयान ऐसे समय में आया है जब राजनीतिक गलियारों में नेताओं की कानूनी जवाबदेही को लेकर बहस तेज है। प्रधानमंत्री मोदी का यह रुख दर्शाता है कि वह खुद को भी देश के कानून से ऊपर नहीं मानते। यह पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो जनता के बीच विश्वास को बढ़ा सकता है।
जनता और राजनीति में चर्चा
इस बयान ने सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। जहां एक ओर विपक्ष ने इस पर सवाल उठाते हुए इसे केवल एक बयान बताया है, वहीं जनता का एक बड़ा वर्ग इसे एक साहसी और निर्णायक कदम मान रहा है। लोगों का मानना है कि इस तरह के सख्त कानून से राजनेताओं में जवाबदेही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
