छत्तीसगढ़ में 24 अप्रैल से एक मई तक किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी नाम से एक नया अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके तहत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत सभी किसानों का KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) बनवाएगी। इसके लिए राजस्व और कृषि विभाग के अफसर फील्ड में उतरेंगे।
कृषि विभाग के संयुक्त सचिव के.सी. पैकरा ने संबंधित विभाग के मैदानी अधिकारियों को कड़ाई से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के अंतर्गत पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को KCC योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें पारंपरिक KCC के अलावा डेयरी एवं मत्स्य पालन के लिए KCC को भी शामिल किया गया है। अधिकारियों ने बताया, इस अभियान के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 24 अप्रैल को राज्य के सभी जिलों की समस्त ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। उन ग्राम सभाओं के एजेंडे में पीएम किसान योजना अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का विषय भी शामिल करने को कहा गया है। ग्राम सभाओं में पटवारी, कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन विभाग के अधिकारी, पंचायत सचिव, सरपंच उपस्थित रहेंगे।
ऐसे बनेगा क्रेडिट कार्ड
राजस्व अमला किसान क्रेडिट कार्ड के लिए लगे विशेष शिविरों में जाएगा। प्रधानमंत्रीे किसान सम्मान निधि योजना के ऐसे लोग जिनके पास भू-अभिलेख की प्रतिलिपि नहीं है, उन्हें प्रतिलिपि उपलब्ध कराएगा। कृषि विभाग का मैदानी अमला भी अपने क्षेत्र के KCC का लाभ नहीं ले रहे किसानों से बात करेगा। उन्हें अभियान के तहत योजना का फायदा दिलाएगा।
क्या है यह किसान क्रेडिट कार्ड
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) एक प्रकार का अल्पकालिक कर्ज है। इसे बैंक सस्ते ब्याज दर पर उपलब्ध कराता है। इस योजना को केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने मिलकर 1998 में शुरू किया था। इसको साल भर में खेती में लगने वाले खर्च की पूर्ति के लिए ही दिया जाता है। इसके तहत करीब तीन लाख तक का कर्ज दिया जाता है। हालांकि बैंक शाखा के आधार पर अलग-अलग क्रेडिट लिमिट भी बनाते हैं।
