Monday, December 8, 2025

Electricity Bill Half : 1 दिसंबर से नई बिजली राहत योजना लागू, लाखों लोगों को फायदा

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली बिल हाफ योजना में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब 100 यूनिट की जगह 200 यूनिट तक बिजली बिल आधा किया जाएगा। यह नई व्यवस्था 1 दिसंबर से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। इससे राज्य के लाखों परिवारों को सीधी बचत मिलने वाली है। सरकार के इस कदम को महंगाई के बीच बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

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400–500 रुपए तक की होगी मासिक बचत

पहले 200 यूनिट तक बिजली खपत पर उपभोक्ताओं को करीब 800–900 रुपए का बिल बनता था। नई योजना के लागू होने के बाद यह बिल घटकर 420–435 रुपए के बीच रह जाएगा। यानी एक औसत परिवार को हर महीने 400–500 रुपए की बचत होगी। वर्षभर में यह बचत 5 से 6 हजार रुपए तक पहुँच सकती है।

4 महीने में दूसरी बार संशोधन

दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना में 4 महीने के भीतर दूसरी बार बदलाव किया है। पहले जुलाई में इसे संशोधित किया गया था और 100 यूनिट तक राहत दी गई थी। लेकिन बढ़ती मांग और उपभोक्ताओं की परेशानियों को देखते हुए अब इसे 200 यूनिट तक विस्तारित कर दिया गया है।

अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देते हुए फैसला लिया है, ताकि आम जनता को आर्थिक सहूलियत मिले।

उपभोक्ताओं में खुशी, सरकार ने कहा—‘वादा निभाया’

योजना की घोषणा के बाद से ही शहरों और गांवों के उपभोक्ताओं के बीच खुशी का माहौल है। कई लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों के बीच यह राहत बहुत उपयोगी साबित होगी। वहीं सरकार का दावा है कि यह फैसला जन-हितैषी और चुनावी वादों के अनुरूप है।

भास्कर डिजिटल की खबर हुई सही साबित

भास्कर डिजिटल ने करीब 10 दिन पहले ही अपने रिपोर्ट में संकेत दे दिए थे कि सरकार बिजली बिल हाफ की सीमा को 200 यूनिट तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। अब यह जानकारी बिल्कुल सही साबित हुई है।

क्या होगा नई योजना का प्रभाव?

  • लाखों परिवारों को सीधी आर्थिक राहत

  • बिजली खपत की चिंता कम होगी

  • छोटे दुकानदारों और शहरी मध्यम वर्ग को बड़ा फायदा

  • राज्य के बिजली स्लैब में स्थिरता

  • बिल वसूली में भी इजाफे की उम्मीद

आगे क्या?

सरकार आने वाले महीनों में बिजली व्यवस्था, ट्रांसफॉर्मर अपग्रेड, मीटरिंग सिस्टम और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुधारने के लिए भी नई घोषणाएँ कर सकती है।

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