छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में नायब तहसीलदार और वकीलों के बीच का विवाद अब दिल्ली तक पहुंचने वाला है। राजस्व भ्रष्टाचार की जांच और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। 25 मार्च को वकीलों ने राजधानी रायपुर में महारैली का आयोजन किया है। इसके बाद 22 अप्रैल को दिल्ली के जंतर-मंतर में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।
बीते दिनों रायगढ़ में वकील और नायब तहसीलदार व कर्मचारियों के बीच हुए विवाद के बाद कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संघ ने प्रदेश व्यापी हड़ताल कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में वकीलों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी कर दी। इसके बाद भी एक सप्ताह तक राजस्व न्यायालयों में तालाबंद कर दिया गया। तहसीलदारों की हड़ताल चल ही रही थी कि प्रदेश भर के वकीलों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया। सड़क पर उतर कर धरना-प्रदर्शन और हाईकोर्ट में राजस्व भ्रष्टाचार के खिलाफ पुतला दहन कर चीफ जस्टिस से शिकायत की गई। इसके साथ ही वकीलों ने इस मामले में जनहित याचिका भी लगा दी है। अब वकील राजस्व अफसरों की संपत्ति की जांच और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाल हैं।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान ने बताया कि उनकी मांगों पर शासन अब तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। राज्य सरकार को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने सहित अन्य मांगों को 21 मार्च तक पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है। प्रदेश भर के वकीलों ने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन करने का निर्णय लिया है। आंदोलन की इस कड़ी में 25 मार्च को रायपुर में महारैली का आयोजन किया गया है। वहीं 22 अप्रैल को दिल्ली के जंतर-मंतर जाकर वकील एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन करेंगे और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और राजस्व भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे।
अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान ने बताया कि इस महारैली में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला, तहसील व अन्य अधिवक्ता संघों को पत्र लिखा है, जिसमें उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए रायपुर में एकजुटता प्रदर्शित करने की अपील की है। रैली के बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा।
