छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में तहसीलदार और वकीलों के बीच मारपीट से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तहसीलदारों की हड़ताल के बाद प्रदेश में वकीलों ने भी राजस्व कोर्ट का बहिष्कार कर दिया है। वहीं अन्य जगहों पर अधिवक्ता हाथ में काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। उन्होंने राजस्व कोर्ट में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर कलेक्टर के समझाने पर अधीनस्थ कर्मचारी फिर से काम पर लौट गए हैं।
रायगढ़ में मारपीट के विरोध में आरोपी वकीलों की गिरफ्तारी के बाद अब अधिवक्ताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। अधिवक्ता संघ ने एक संघर्ष समिति का गठन किया है। इस समिति के सदस्य मंगलवार को कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंचे थे। जिस तहसीलदार सुनील अग्रवाल से मारपीट की घटना हुई, उसे अधिवक्ताओं ने भ्रष्ट बताया है। कहा कि वह सारंगढ़ में पदास्थापना के दौरान निलंबित भी हो चुके हैं। उन्हें रायगढ़ से हटाने की मांग की है।
