नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ‘रविवार’ के दिन बजट पेश करने जा रही हैं। इस बार का बजट पूरी तरह से मध्यम वर्ग और वेतनभोगी कर्मचारियों (Salaried Class) को समर्पित हो सकता है। आर्थिक विशेषज्ञों और उद्योग संगठनों की सिफारिशों के आधार पर सरकार नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए बड़े कदम उठा सकती है।
इनकम टैक्स: ₹13 लाख तक कोई टैक्स नहीं?
वर्तमान में नई टैक्स रिजीम के तहत ₹12 लाख तक की आय पर ₹60,000 की रिबेट और ₹75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ प्रभावी रूप से ₹12.75 लाख तक की आय टैक्स-फ्री है। सूत्रों के अनुसार, इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन को ₹1 लाख किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो ₹13 लाख तक कमाने वालों को एक पैसा भी टैक्स नहीं देना होगा।
क्यों जरूरी है यह छूट?
-
खपत को बढ़ावा (Boosting Consumption): उद्योग संगठन CII का मानना है कि यदि टैक्सपेयर्स के हाथ में अधिक पैसा बचेगा, तो बाजार में मांग बढ़ेगी। यह अंततः देश की GDP ग्रोथ में सहायक होगा।
-
नई रिजीम को बढ़ावा: सरकार चाहती है कि अधिकांश लोग पुरानी रिजीम छोड़ नई टैक्स व्यवस्था अपनाएं। इसके लिए नई रिजीम में अधिक छूट देना एक ‘मास्टरस्ट्रोक’ साबित हो सकता है।
अन्य 4 संभावित बड़ी घोषणाएं:
-
किसान सम्मान निधि: सालाना ₹6,000 की राशि को बढ़ाकर ₹9,000 किया जा सकता है।
-
80C की सीमा: पुरानी टैक्स रिजीम में निवेश छूट की सीमा ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹2.5 लाख करने की मांग है।
-
होम लोन राहत: होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली ₹2 लाख की छूट को बढ़ाने पर विचार हो सकता है।
-
पेंशनर्स को तोहफा: बुजुर्गों के लिए TDS की सीमा दोगुनी की जा सकती है।
