नई दिल्ली। कुछ वकील सोशल मीडिया पर कानूनी साक्षरता का प्रचार करने की आड़ में भय की भावना फैला रहे हैं, खास तौर पर वैवाहिक मामलों को लेकर. वकीलों से आग्रह है कि वे मुवक्किलों को सलाह देते समय जिम्मेदार बनें और मुवक्किल के प्रति कर्तव्य और न्यायालय के प्रति कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखें. यह बात सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) के 11वें दीक्षांत समारोह में कही.
शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, “हाल के वर्षों में, कानूनी साक्षरता के प्रसार की आड़ में, सोशल मीडिया पर कुछ वकीलों द्वारा एक निराशाजनक अभ्यास अपनाया गया है. भय की भावना को जगाकर पक्षकार को लुभाना, विशेष रूप से वैवाहिक मामलों में और जिसे बचत की रणनीति कहा जाता है, उसका विपणन करना जो कानूनी प्रक्रिया को बाधित या बमबारी करना है.” उन्होंने कहा, “प्रिय स्नातकों को रचनात्मक नागरिक के रूप में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुवक्किलों को दी जाने वाली आपकी सलाह कानून के एक तरफ कदम से जुड़ी न हो, बल्कि मुवक्किल और अदालत के प्रति आपके कर्तव्य के बीच संतुलन होना चाहिए,”
न्यायाधीश ने कहा, “प्रिय स्नातकों, आपकी जिम्मेदारी है कि आप तुच्छ याचिकाओं या लंबी प्रस्तुतियों द्वारा मंचों का दुरुपयोग न करें. केवल वादियों या राज्य को परेशान करने या जानबूझकर गलत मंचों से संपर्क करने या मुकदमेबाजी को लंबा खींचने के लिए एक वकील को कभी भी खुद को व्यस्त लोगों के मुखौटे के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए.”
हाल ही में स्नातक हुए छात्रों को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि बार के सदस्य अपनी नैतिक, बौद्धिक और व्यावहारिक शिक्षा, कानूनी तंत्र और भारतीय समाज की समझ के कारण रचनात्मक नागरिक बनने के लिए अधिक उपयुक्त हैं.
न्यायाधीश ने विधि स्नातकों से कहा, “आपकी पीढ़ी पारंपरिक कानूनी अभ्यास और कानूनी परिवर्तन के चौराहे पर बैठी है,” उन्होंने उन्हें जिम्मेदारी के साथ आचरण करने के लिए प्रेरित किया. मुकदमेबाजी के बारे में बोलते हुए न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि केस फाइल केवल घटनाओं का कालक्रम या सूची नहीं है, बल्कि जीवन के सभी चरणों में मानवीय संघर्षों और पीड़ाओं की बात करती है.
न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि कानूनी अभ्यास ग्रे शेड्स में मौजूद है, जो आपको सही रास्ता चुनने के लिए बाध्य करता है. उन्होंने कहा, “यह दिखाना आपका कर्तव्य है कि वकीलों के रूप में आपके व्यावहारिक कार्य सिद्धांतबद्ध, वैधानिकता द्वारा सीमित और नैतिकता से प्रेरित हैं और समाज के लिए आपका योगदान कानूनी अभ्यास से परे होना चाहिए.”
शीर्ष न्यायालय की न्यायाधीश ने यह भी कहा कि संविधान न तो लुटियंस दिल्ली का उत्पाद है, और न ही इसका विशेष क्षेत्र है. न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा. “लेकिन [यह] इस देश के हर चौराहे पर एक अनसुने परिप्रेक्ष्य में पनपता है. कानून के शासन के संरक्षक के रूप में … एक वकील एक वांछित मार्ग पर चलता है जिसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से बताया गया है.”
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने युवा स्नातकों से यह भी कहा कि कानून के अभ्यास में उनके मुवक्किल हमेशा सबसे चुनौतीपूर्ण समय में उन पर भरोसा करेंगे और उन्हें सक्षम प्रतिनिधित्व करके इसका सम्मान करना चाहिए.
“यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज कानूनी पेशे के युवा सदस्य जो निर्धन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें कम सफल माना जाता है. इन धारणाओं से विचलित हुए बिना, आपको निर्धन लोगों के लिए यथासंभव सबसे सक्षम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का संकल्प लेना चाहिए. आपको मुफ्त कानूनी सहायता को गरीबों को दी जाने वाली सलाह के रूप में नहीं देखना चाहिए,” उन्होंने टिप्पणी की.
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कानून स्नातकों से कहा, “तेजी से ध्रुवीकृत होती दुनिया में, वकीलों के पास विभाजन को पाटने और समझ को बढ़ावा देने का अवसर है. आपको समस्या समाधान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए.”
