रायपुर : शराब घोटाले पर सरकार ने सख्ती करते हुए आबकारी विभाग ने चार अधिकारियों और तीन देसी शराब निर्माता कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में भ्रष्टाचार, रिश्वत के लेन-देन और अवैध बिक्री में अधिकारियों और शराब निर्माता कंपनियों की मिलीभगत को लेकर जवाब मांगा गया है। विभाग ने 10 जुलाई को सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है और स्पष्ट किया है कि संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। आबकारी आयुक्त जनक प्रसाद पाठक ने कहा कि आबकारी शुल्क और अन्य करों का भुगतान किए बगैर मदिरा की निकासी और रिश्वत लेने-देने की शिकायत के आधार नोटिस जारी किया गया है।
प्रदेश में दो हजार करोड़ के कथित शराब घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कोर्ट में 13000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच जुलाई को राजधानी के साइंस कालेज मैदान में आयोजित सभा में शराब घोटाले को लेकर सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि शराब घोटाले में कई नेता-मंत्री के नाम उजागर हो रहे हैं। सरकार ने शराबंदी की कसम खाई थी, लेकिन 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला कर दिया।
वेलकम डिस्टलरी, बिलासपुर, भाटिया वाईन मर्चेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, मुंगेली और छत्तीसगढ़ डिस्टलरी लिमिटेड, कुम्हारी को नोटिस जारी किया गया है। इनको वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 की अवधि में अवैध मदिरा (नान ड्यूटी पेड मदिरा) के निकासी के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
आबकारी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने की शिकायत
1. आबकारी उपायुक्त नीतू नोतानी : 5 जून 2017 से लेकर 18 जून 2020 तक राजनांदगांव और बिलासपुर में 12 जून 2020 से निरंतर अवैध तौर पर शराब की निकासी कराई गई। आबकारी शुल्क और टैक्स चोरी। बड़ी मात्रा में रिश्वत भी ली गई।
2. सहायक आयुक्त आबकारी-विकास कुमार गोस्वामी : 28 जून 2019 से 10 जून 2020 तक बिलासपुर, 22 जून 2021 से 29 जनवरी 2022 तक जांजगीर-चांपा में और मुंगेली में 5 जून 2017 से 27 जून 2019 तक अवैध तरीके से शराब की निकासी कराई गई।
3. जिला आबकारी अधिकारी इकबाल अहमद खान: रायपुर में 27 जुलाई 2019 से लेकर अब तक रिश्वत लेकर अवैध तरीके से शराब की निकासी कराई गई।
4. जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार सिंह : बालोद में पदस्थ रहते हुए 2 जून 2020 से लेकर 7 अक्टूबर 2021 तक, बलौदाबाजार में 15 जनवरी 2022 से 6 अक्टूबर 2022 तक रिश्वत लेकर देसी शराब निर्माताओं से आबकारी शुल्क और अन्य करों का भुगतान किए बगैर मदिरा की निकासी कराई गई।
