गृहमंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के दौरे पर मणिपुर जा रहे हैं। यहां वे 1 जून तक रुकेंगे और कूकी-मैतेई समुदाय के संगठनों से मिलेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय गुरुवार से और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे शनिवार से संकटग्रस्त मणिपुर का दौरा कर रहे हैं।
इंफाल के उरीपोक इलाके में रविवार को उपद्रवियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की, फिर उनमें आग लगा दी। उग्रवादियों और सुरक्षाबलों के बीच अलग-अलग झड़पों में एक पुलिसवाले समेत पांच लोगों की मौत हो गई। जबकि, 12 लोग घायल हुए। अब तक राज्य में हिंसा के चलते करीब 80 लोगों की जान गई है।
न्यूज एजेंसी ANI ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के हवाले से बताया कि पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के जॉइंट ऑपरेशन में रविवार तक 40 उग्रवादी मारे गए हैं। आम नागरिकों के खिलाफ M-16 और AK-47 असॉल्ट राइफलों और स्नाइपर गन का इस्तेमाल कर रहे कई उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि, CM ने इन उग्रवादियों को आतंकी बताया है।
राज्य में 31 मई तक इंटरनेट बैन
राज्य में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने यहां सेना और अर्धसैनिक बलों को लगाया है। इसके अलावा राज्य में 31 मई तक इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। कई जिलों में तो कर्फ्यू अभी भी जारी है।
पुलिस ने RAF के तीन जवानों को गिरफ्तार किया
मणिपुर पुलिस ने शनिवार को राज्य में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के तीन जवानों को गिरफ्तार किया था। जवानों पर इंफाल के न्यू चेकॉन इलाके में एक मीट की दुकान में आग लगाने का प्रयास करने का आरोप है। गृह मंत्रालय ने बताया कि RAF के सोमदेव आर्य, कुलदीप सिंह और प्रदीप कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
पुलिस के मुताबिक, तीनों शुक्रवार रात को सादे कपड़े पहनकर एक कार में बैठकर इलाके में आए थे। उन्होंने एक नागा आदिवासी बिजनेसमैन की मीट की दुकान में आग लगाने की कोशिश की थी। स्थानीय लोगों के विरोध करने पर वे वहां से भाग गए थे। घटना को लेकर हुए हंगामे का CCTV फुटेज पुलिस के पास है। जिसकी मदद से पोरोमपत पुलिस ने तीनों जवानों को गिरफ्तार कर लिया है।
मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी
मणिपुर में 3 मई से कूकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच आरक्षण को लेकर जातीय हिंसा चल रही है। हिंसक घटनाओं में अब तक 75 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा सैकड़ों घरों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। 40 हजार से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं।
हाईकोर्ट के फैसले को SC में चुनौती दी गई
हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की बेंच केस की सुनवाई कर रही है। बेंच ने कहा कि वह हाईकोर्ट में पेंडिंग रिजर्वेशन के मुद्दे में नहीं जाएंगे। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है।
कोर्ट में मामले में राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि हिंसा के बाद क्या सुरक्षा मुहैया कराई गई? क्या रिलीफ दिया गया और पुनर्वास के बारे में बताइए? जिस पर छुट्टियों के बाद सुनवाई होगी।
