नई दिल्ली। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग (Niti ayog) की गवर्निंग काउंसिल की सातवीं बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैठक से संबन्धित एजेंडा बिन्दुओं के अतिरिक्त राज्यहित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और विषयों पर अपनी बात रखी. वहीं बैठक में प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना का जिक्र भी किया.
सीएम बघेल ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री ने विशेषकर गोधन न्याय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि गोबर से तैयार हो रहे वर्मी कंपोस्ट खेतों की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है. उन्होंने कहा कि यह किसानों के हित में अच्छी योजना है. सीएम ने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में नीति आयोग ने प्रदेश के आकांक्षी जिलों के बेहतर प्रदर्शन की सराहना की है. लेकिन राज्य में संसाधनों की समस्याएं अभी भी हैं, जिनका समाधान होना चाहिए.
नीति आयोग गवर्निंग बॉडी की इस बैठक में उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ अनाज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है. फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना लागू करने के साथ ही छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन गठित किया गया है. सीएम बघेल ने सुझाव दिया कि फसल विविधीकरण और दलहल, तिलहन का उत्पादन समेत उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई विकसित फसल किस्मों के नि:शुल्क बीज मिनी किट एवं ब्रीडर सीड बड़े पैमाने पर कृषि अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना चाहिए.
शिक्षा और नगरीय प्रशासन पर चर्चा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल की स्थापना सहित अच्छी गुणवत्ता की अधोसंरचना, उपकरण, शैक्षिक और पाठ्यसहगामी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है. वहीं, नगरीय प्रशासन पर चर्चा करते हुए बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने लगातार तीन वर्षों से राज्य स्वच्छ सर्वेक्षण में बाजी मारी है. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में बेहतर कार्य किए गए हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि शहरों के निकट स्थित ग्रामीण क्षेत्रों और 20 हजार से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू किया जाए.
