हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी का गंभीर आरोप
विवाद की जड़ राताखार क्षेत्र की वह भूमि है जिस पर ग्रामीण दशकों से काबिज होने का दावा कर रहे हैं। ननकीराम कंवर ने मौके पर मौजूद मीडिया और अधिकारियों को बताया कि बिलासपुर उच्च न्यायालय ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसके उलट, राजस्व विभाग के कर्मचारी दस्तावेजों में हेराफेरी कर जमीन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गरीबों की जमीन छीनी गई, तो आंदोलन उग्र होगा।
“प्रशासन हाई कोर्ट से बड़ा नहीं है। गरीबों के हक को मारने के लिए कागजों में जालसाजी की जा रही है। जब तक हर पीड़ित को न्याय नहीं मिल जाता, मैं चुप नहीं बैठूंगा। कलेक्टर को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए।”
