PM Modi , रायपुर। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत भरा फैसला लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के दौरान राज्य में तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद को मंजूरी दे दी गई है। यह खरीद मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत की जाएगी, जिससे लाखों किसानों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है।
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भारत सरकार के ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर जानकारी दी है। पत्र में बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा दाल एवं तिलहनी फसलों की MSP पर खरीद के लिए भेजे गए प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।
केंद्र सरकार के इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के उन किसानों को विशेष राहत मिलेगी, जो लंबे समय से दलहन और तिलहन फसलों के उचित मूल्य की मांग कर रहे थे। MSP पर खरीद शुरू होने से किसानों को बाजार में फसलों के कम दाम मिलने की समस्या से निजात मिलेगी और उनकी आय में स्थिरता आएगी।
सरकार के अनुसार, मूल्य समर्थन योजना (PSS) का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित कराना है, ताकि बाजार में कीमतें गिरने की स्थिति में भी किसानों को नुकसान न उठाना पड़े। इस योजना के तहत नाफेड और अन्य नामित एजेंसियों के माध्यम से फसलों की खरीद की जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और उन्हें दलहन व तिलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित करेगा। राज्य सरकार अब जल्द ही खरीद प्रक्रिया, केंद्र, तिथियों और किसानों के पंजीयन से जुड़ी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगी। कृषि विभाग को इसकी तैयारी शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि खरीफ विपणन वर्ष में समय पर खरीद शुरू हो सके।
