योगी सरकार का बड़ा कदम: संपत्ति रजिस्ट्री अधिक वाले जिलों में बढ़ेगी औचक जांच, व्यवस्था को पारदर्शी बनाने पर जोर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्री से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करने के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। योगी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि उन जिलों में औचक स्थलीय निरीक्षणों की संख्या बढ़ाई जाए, जहाँ हाल के महीनों में संपत्ति रजिस्ट्री की संख्या में तेज़ वृद्धि दर्ज की गई है।

यह फैसला उन धार्मिक और पर्यटन महत्व वाले क्षेत्रों में हुए भूमि सौदों की जांच के बाद लिया गया है, जहाँ पिछले दिनों कुछ अनियमितताओं की आशंका जताई गई थी। सरकार का कहना है कि बढ़ते भूमि लेन-देन पर प्रभावी नियंत्रण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षणों में वृद्धि बेहद ज़रूरी है।

अब तक निर्धारित निरीक्षण संख्या इस प्रकार थी:

• उप-निबंधक (Sub-Registrar) – प्रति माह 50 औचक निरीक्षण

• एडीएम (ADM) – प्रति माह 25 निरीक्षण

• डीएम (DM) – प्रति माह 5 निरीक्षण

सरकार ने साफ निर्देश जारी किया है कि इन संख्याओं में स्वतः बढ़ोतरी की जाए और निरीक्षणों की रिपोर्ट नियमित रूप से शासन को भेजी जाए।

सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार, बढ़ी हुई जांचों से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि—

• भूमि सौदों में किसी तरह की अनियमितता न हो,

• भू-माफिया पर लगाम लगे,

• और धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर भूमि खरीद-फरोख्त में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे।

राज्य सरकार का मानना है कि यह कदम भूमि रजिस्ट्री व्यवस्था को और मजबूत करेगा तथा निवेशकों व आम नागरिकों के विश्वास को बढ़ाएगा।