Aadhaar-Based Attendance , रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रालय में प्रशासनिक पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है। अब 1 दिसंबर से मंत्रालय के सभी विभागों में आधार-बेस्ड बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। यह सिस्टम महानदी भवन और इंद्रावती भवन दोनों में लागू होगा।
Madvi Hidma Controversy : नक्सली हिड़मा को श्रद्धांजलि, कांग्रेस की नेत्री का पोस्ट बना संकट
मुख्य सचिव विकास शील की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में नए बायोमेट्रिक सिस्टम का लाइव डेमो प्रस्तुत किया गया। इस दौरान फेशियल ऑथेंटिकेशन तकनीक और दीवारों पर लगाए गए आधार सक्षम बायोमेट्रिक डिवाइसेस का परीक्षण भी दिखाया गया।
सरकार के अनुसार, यह नई व्यवस्था कर्मचारियों की उपस्थिति में पारदर्शिता लाएगी और कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने में मदद करेगी।
इस अत्याधुनिक प्रणाली का ट्रायल 20 नवंबर से शुरू हो जाएगा, जबकि 1 दिसंबर से सभी कर्मचारियों के लिए इसका उपयोग अनिवार्य होगा।
अधिकारियों का कहना है कि नई तकनीक न केवल उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया को तेज और सुरक्षित बनाएगी, बल्कि विभागों में अनुशासन और जवाबदेही भी बढ़ाएगी।
