दिल्ली: कल यानी 1 अक्टूबर से देश में कई बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव से लेकर UPI ट्रांजैक्शन और रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों तक में संशोधन किया जा रहा है। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े नियम भी बदलेंगे।
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1. एलपीजी सिलेंडर की कीमतें (LPG Cylinder Price)
हर महीने की पहली तारीख की तरह, 1 अक्टूबर को भी LPG गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। उम्मीद है कि त्योहारी सीजन को देखते हुए घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है, जिसका असर आपके रसोई बजट पर पड़ेगा।
2. रेलवे टिकट बुकिंग नियम (Railway Ticket Booking)
ऑनलाइन टिकट बुकिंग में दलाली और धांधली को रोकने के लिए रेलवे ने अहम बदलाव किया है।
- आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य: 1 अक्टूबर से IRCTC वेबसाइट या ऐप पर ऑनलाइन टिकट रिज़र्वेशन खुलने के शुरुआती 15 मिनट में केवल वही यात्री टिकट बुक कर पाएंगे, जिनका आधार वेरिफिकेशन पूरा हो चुका होगा।
- यह नियम दलालों पर लगाम लगाने और सामान्य यात्रियों को टिकट बुकिंग में प्राथमिकता देने के लिए लाया गया है।
- आज ही कर लें यह काम: यदि आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, तो IRCTC अकाउंट को तुरंत आधार से लिंक और वेरीफाई करा लें ताकि आपको शुरुआती 15 मिनट का लाभ मिल सके।
3. यूपीआई पेमेंट (UPI Payment) में बदलाव
नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने डिजिटल लेनदेन को और सुरक्षित बनाने के लिए UPI के एक खास फीचर को बंद करने का फैसला किया है।
- P2P ‘कलेक्ट रिक्वेस्ट’ बंद: 1 अक्टूबर से UPI का पीयर-टू-पीयर (P2P) ‘कलेक्ट रिक्वेस्ट’ या ‘पुल ट्रांजैक्शन’ फीचर पूरी तरह से बंद हो सकता है।
- यह वही सुविधा है जिसके जरिए आप किसी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजकर सीधे पैसे मांगते थे। यह कदम ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है।
4. पेंशन नियम (NPS/APY) में सुधार
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) से जुड़े नियमों में निवेशकों को अधिक लचीलापन देने के लिए बदलाव किए जा रहे हैं।
- मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (NPS): 1 अक्टूबर से गैर-सरकारी कर्मचारी, कॉर्पोरेट पेशेवर और गिग वर्कर्स अब एक ही पैन नंबर के जरिए NPS की कई स्कीमों में निवेश कर पाएंगे। इससे रिटायरमेंट प्लानिंग और बेहतर हो सकेगी।
- फीस संरचना में बदलाव: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS और APY खाताधारकों के लिए फीस संरचना में भी संशोधन किया है, जिससे कुछ शुल्क कम हो सकते हैं।
5 ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) पर निगरानी
ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सरकार ने कड़े नियम लागू किए हैं। 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी, जिसका उद्देश्य धोखाधड़ी को रोकना और गेमिंग को अधिक पारदर्शी तथा सुरक्षित बनाना है।
