रायपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। सरकार का दावा है कि यह नीति न केवल उद्योगों को बढ़ावा देगी, बल्कि हर वर्ग के नागरिकों को सशक्त बनाने में मददगार साबित होगी।
नई औद्योगिक नीति में विशेष तौर पर महिलाओं, निशक्तजनों और थर्ड जेंडर के आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और नक्सल प्रभावित परिवारों के उद्यमियों के लिए भी विशेष छूट का प्रावधान किया गया है।
इन वर्गों को सामान्य सेक्टर के उद्यमों की तुलना में 10% अतिरिक्त अनुदान लाभ और एक वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। साथ ही विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भी विशेष रियायतें प्रदान की गई हैं।
सरकार का कहना है कि इस नीति से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और वे वर्ग भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ेंगे, जो अब तक पीछे छूट गए थे।
