8th Pay Commission , नई दिल्ली — 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू होने के बीच केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता (DA) में केवल 2% का मामूली इजाफा होने की संभावना है। इससे जनवरी-जून 2026 के लिए DA दर 58% से करीब 60% तक पहुंच जाएगी। यह पहला DA संशोधन है जो 7वें वेतन आयोग के बाद लागू हो रहा है।
क्यों केवल 2% वृद्धि?
श्रम ब्यूरो द्वारा जारी दिसंबर 2025 के AICPI-IW (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) डेटा के आधार पर महंगाई भत्ता की गणना की जाती है। इसमें मामूली वृद्धि होने से DA में भी सिर्फ कुछ प्रतिशत का इजाफा दिख रहा है। इससे बढ़ती महंगाई के मुकाबले कर्मचारियों को कम राहत मिलने की आशंका जताई जा रही है।
जब DA 58% था, तो उसे 60% तक ले जाने के लिए केवल 2% का अतिरिक्त जोड़ अपेक्षित है। यह वृद्धि कई कर्मचारियों के लिए अपेक्षा से कम मानी जा रही है, खासकर महंगाई की मौजूदा स्थितियों में।
सरकार की प्रक्रिया और 8वां वेतन आयोग
8वें वेतन आयोग को नवम्बर 2025 में गठित किया गया था, जिसमें वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा शामिल है। हालांकि आयोग की रिपोर्ट सामने आने और लागू होने में अभी समय लगेगा, DA में यह मामूली वृद्धि पारंपरिक आधिकारिक गणना के तहत जनवरी 2026 से लागू होगी।
कर्मचारियों की चिंता
“हमने अपेक्षा की थी कि महंगाई भत्ते में अधिक वृद्धि होगी। 2% का इजाफा दिन-प्रतिदिन बढ़ती कीमतों के मुकाबले कम लगता है।”
— केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि
आपके वेतन पर असर
इस 2% DA वृद्धि से कर्मचारियों की मासिक आय में मामूली बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर महंगाई की दर अधिक रहे तो इसका असर किराने, डीजल-पेट्रोल और रोजमर्रा की वस्तुओं पर महसूस होगा। पेंशनभोगियों को भी इसी आधार पर महंगाई राहत (DR) में समान वृद्धि मिलेगी।
