हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते पुलिस कर्मचारियों की छुटि्टयां रद्द कर दी गई हैं। लॉ एंड ऑर्डर के आईजीपी ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
भारत निर्वाचन आयोग से हरियाणा की ओर से 225 कंपनियों की मांग की गई थी। जिसमें से 70 कंपनियां 25 अगस्त, 2024 तक राज्य में पहुंच चुकी थी।
शुरू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 15 कंपनियां, सीमा सुरक्षा बल की 10, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की 15, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 10, सशस्त्र सीमा बल की 10 तथा रेलवे सुरक्षा बल की 10 कंपनियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हरियाणा में भेजा गया है।
