झारखण्ड के बाद एमपी को भी लुभा रहा छत्तीसगढ़ का शराब बिजनेस पैटर्न, यहाँ के अफसर मध्यप्रदेश में देंगे प्रेजेंटेशन

रायपुर 15 हजार करोड़ के राजस्व लक्ष्य वाली वर्ष 2022-23 की आबकरी नीति स्थानीय ठेकेदारों को लुभाने में साकार होती नजर नहीं आ रही है. वही दूसरी और मध्यप्रदेश शासन ने पड़ोसी राज्य से शराब विभाग के बिजनेस पैटर्न की जानकारी मांगी है. इस परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से आबकारी सचिव निरंजन दास व आबकारी उपायुक्त आशीष श्रीवास्तव 24 फरवरी को अपने बिजनेस मॉड्यूल का प्रेजेंटेशन देने राजधानी भोपाल जा रहे हैं. ऐसी जानकारी CG से प्राप्त हुई है. बता दें कि शराब की बिक्री बढ़ाने में छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य झारखण्ड की भी मदद करेगा. दरअसल झारखंड सरकार को भूपेश बघेल सरकार की नई शराब नीति काफी अच्छी लगी है. यही वजह है कि राज्य की तरह ही झारखंड में भी शराब खरीदने और बेचने को लेकर नई नीति लागू की जा सकती है. छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड कंसल्टेंसी झारखंड को भी सेवाएं देगी. आबकारी मंत्री लखमा का बयान सामने आया था कि झारखंड सरकार के साथ उनकी सरकार के अधिकारियों की बातचीत चल रही है. हेमंत सोरेन सरकार भी छत्तीसगढ़ की शराब नीति को लागू कर सकती है. उन्होंने कहा था कि भूपेश बघेल सरकार सोरेन सरकार की मदद के लिए तैयार है. आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा था कि छत्तीसगढ़ की बहुत सी योजनाओं की तारीफ झारखंड सरकार ने की है. अगर वे मदद मांगेंगे तो भूपेश सरकार जरूर करेगी साथ ही उन्हें सुझाव भी देगी.