कोरबा । छत्तीसगढ़ के औद्योगिक जिले कोरबा में बिजली घरों की राख को यहां वहां डंप करने से मानव स्वास्थ्य खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके कारण लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। बालको संयंत्र की राख को लेकर हो रही दिक्कतों के मामले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामावतार अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता सतीश कुमार त्रिपाठी के जरिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई थी और समस्या का समाधान करने की मांग की थी। याचिका को स्वीकार करने के साथ इस पर सुनवाई की गई। जस्टिस शिव नारायण सिंह और अरुण वर्मा की बेंच ने जनहित से जुड़े इस मामले में आवश्यक जांच करने के निर्देश दिए हैं।
इस सिलसिले में केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के एक-एक प्रतिनिधि और कोरबा कलेक्टर को जांच दल में शामिल किया है। इसी के साथ मामले में 6 हफ्ते के भीतर के आवश्यक जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का पर्यावरण मामलों के प्रति पहले भी गंभीर रुख सामने आता रहा है। मौजूदा मामले के अगले नतीजों पर पर्यावरण के हितों की चिंता करने वाले टकटकी लगाए हुए है।
