एकलव्य स्कूल के लिए जमीन आवंटन पर नियमों का पेंच, डीएफओ ने जमीन प्रदान करने में जाहिर की असमर्थता

कोरबा। पाली लाफा में एकलव्य स्कूल के लिए जमीन आवंटन का मामला कानूनी दांव पेंच में उलझ कर रह गया है। प्रशासन ने स्कूल बनाने के लिए छह हेक्टेयर जमीन की मांग कटघोरा वनमंडल से की थी। जवाब में वन अधिनियम का हवाला देते हुए डीएफओ ने जमीन प्रदान करने में असमर्थता जाहिर कर दी। उन्होने 44 बिंदुओं पर आदिवासी विकास विभाग से जानकारी मांगी है, उसके बाद ही वनभूमि आबंटित करने की बात कही है। इसे लेकर विधायकों में भी नाराजगी देखी जा रही।
जिले के प्रत्येक विकासखंडों में एकलव्य स्कूल का निर्माण किया जाना है। अब तक तीन विकासखंडों को स्कूल संचालन की शासन ने स्वीकृति दे दी है। अभी तक एकमात्र कटघोरा के लिए ही भवन तैयार हो सका है। पाली और पोड़ी उपरोड़ा लिए शासन ने भवन निर्माण के लिए 19-19 करोड़ की स्वीकृति दे दी है। जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण तीन साल बाद भी शुरू नही हो सका है। वर्तमान में दोनों विकासखंड के स्कूलों का संचालन जुगाड़ के भवन में हो रहा है।इस समस्या को देखते हुए कलेक्टर रानू साहू ने 17 दिसंबर को कटघोरा वन मंडलाधिकारी शमा फारूखी को पत्र लिखा था। जिसमें स्कूल के लिए छह-छह हेक्टेयर वन भूमि आवंटित करने की बात कही थी। शमा ने नियम का हवाला देते हुए छह हेक्टेयर जमीन स्वीकृति को असंभव बताया। इस पर कलेक्टर ने टुकड़ों में जमीन देने की योजना सुझाई। इस पर भी डीएफओ तैयार नहीं हुई। यह विवाद अब प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारों के कहना है कि यह बात राजधानी रायपुर के मंत्रालय तक पहुंच गई है।